कर्नाटक HC ने फैसला सुनाया है कि विवाहित बेटियों को भी Compassionate के आधार पर रोजगार पाने का हक है, क्योंकि वे विवाह के बाद भी परिवार का हिस्सा होती हैं। “आधी दुनिया, और आधा भी मौका नहीं,” अदालत ने बेंगलुरु से Bhuvaneshwari V Puranik की दुर्दशा के बारे में कहा, जिनकी अनुकंपा के आधार पर job के लिए प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि वह शादीशुदा हैं। एक निजी कंपनी में काम करने वाले उसके भाई ने सरकारी नौकरी की तलाश नहीं की।
Court ने सरकार को अपने एक विभाग में job के लिए याचिकाकर्ता की अपील पर विचार करने का भी निर्देश दिया। बेलगावी के कुदुची में कृषि उत्पादन विपणन समिति के कार्यालय में एक सचिव के रूप में काम करने वाले याचिकाकर्ता के पिता अशोक आदिवप्पा मदिवालर की 2016 में सेवा के दौरान मृत्यु हो गई। 2017 में अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए उनकी बेटी के आवेदन को कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
भुवनेश्वरी ने High Court में आदेश को चुनौती दी, यह भेदभावपूर्ण था। अदालत ने कहा कि Karnataka Civil Service (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) नियमावली, 1996 के तहत बेटियों की ‘अभिव्यक्ति के दायरे से बहिष्कार’ नियम, 1996 Illegal, discriminatory और असंवैधानिक था, और उन नियमों को खत्म कर दिया, जिनमें केवल अविवाहित बेटी को परिवार का सदस्य माना जाता है।
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न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना ने कहा कि “प्रकृति महिलाओं पर इतना अधिक प्रभाव डालती है (और) कानून बहुत कम नहीं कर सकता है”, साथ ही कहा कि नियम लिंग के आधार पर भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। “अगर एक बेटे की वैवाहिक स्थिति को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग से कानून में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो बेटी की marital status में भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए,।”
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